ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ- ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਘਪਲੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲੇ ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਈ. ਓ. ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਕ ਕਰੋੜ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਿੱਲ ਪਾ ਕੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਖਾਧੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 1700 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2500 ਟੈਂਕਰ ਪਾਣੀ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਤੜਫ਼ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਖ਼ਾਤੇ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ੋਅ, ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਖਿਸਕੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਟੈਂਕਰ ਬਿੱਲ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਿਲਪੁਰ 'ਚ ਇਸ ਘਪਲੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਨਾ ਲਿਆ ਸਕੀ ਪਤਨੀ, ਪਤੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੀਤਾ ਕਾਰਾ
ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਘਪਲੇ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ ਇਹ ਘਪਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਘਪਲਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਵਿਚ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੋਵੇਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਆਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ ਵੋਟਿੰਗ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ
ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਖ਼ਾਤੇ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ੋਅ, ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਖਿਸਕੀ ਜ਼ਮੀਨ
NEXT STORY 
