ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੀ. ਐੱਮ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਜੀਤ ਦਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਮੀ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਾਂਡਾ ਵਿਖੇ ਪੇਟੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਗੈਂਗਰੇਪ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਤਲ
ਇੰਦਰਜੀਤ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਹੇ ਅਫ਼ਸਰ
ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1993 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ. ਆਈ. ਏ. ਸਟਾਫ਼ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਵਜੋਂ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਆਊਟ ਆਫ਼ ਟਰਨ ਪਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ
15 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ (ਐੱਚ. ਆਰ. ਡੀ) ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਕਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਆਈ. ਜੀ. ਪੀ. ਏ. ਟੀ. ਐੱਸ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 1 ਫਰਵਰੀ 2018, 15 ਮਾਰਚ 2018 ਅਤੇ 8 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਚੌਥੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਗਰਮਾਗਰਮੀ, ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇਤਾ
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੂਨ 2017 'ਚ 4 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਕ ਏਕੇ-47, ਇਕ ਇਟਾਲੀਅਨ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ। ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹੜਪ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਇਆ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਕਈ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭੁਲੱਥ: ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਈ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਵਿਛਾਏ ਸੱਥਰ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜਹਾਨੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਪੁੱਤ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022 'ਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਘਟੀ, ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ
NEXT STORY 
