ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਚੀਫ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਕਰਣੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਗ, ਹੋਈ ਮੌਤ
ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਿਆਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ
ਕੁਝ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਪੈਸੇ
ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਜਾਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹੇਗਾ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਈ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਸ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ ਨੇ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹੈ ਤਾਰੀਫ਼
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿੰਗ ਨੇ ਸਿਗਰੇਟ-ਬੀੜੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
NEXT STORY 
