ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)— ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਜਿਥੇ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ 5 ਅਪੀਲਾਂ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਗਏ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੋਰਮ 'ਚ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਲਾਟੀਆਂ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਡੀ. ਸੀ. ਗੁਪਤਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਟਰੱਸਟ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਲਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਕੱਟਣ ਦੌਰਾਨ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਬ੍ਰੋਸ਼ਰ 'ਚ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਟਾਵਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਟਾਵਰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਟਰੱਸਟ ਕੋਲ ਨਾ ਟਾਵਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫਾਰਮ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਬਣਦਾ ਵਿਆਜ਼, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਲ ਰਕਮ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੋਰਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੇ 25000 ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਪਰ ਹਰ ਇਕ ਕੇਸ ਲਈ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕੋਪੋਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਟਰੱਸਟ ਸਿਰਫ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ 5 ਅਪੀਲਾਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਫੰਡ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਗਮ ਫੇਲ : ਸੜਕ ਵਿਚਾਲੇ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ
NEXT STORY