ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)- ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਲੋਕਲ ਡਿਸਪਲੇਸਡ ਪਰਸਨ (ਐੱਲ. ਡੀ. ਪੀ.) ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨ ਬੋਤਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੱਸਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਚ ਤੜਥੱਲੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐੱਲ. ਡੀ. ਪੀ. ਕੋਟੇ ਵਿਚੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਈ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਬੰਗਈ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦਾ 'ਏਅਰ ਸ਼ੋਅ', ਅਸਮਾਨ ’ਚ ਦਿਸੇ ਟੀਮ ਦੇ ਜੌਹਰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਪ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਰਿਜਨਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐੱਲ. ਡੀ. ਪੀ. ਕੋਟੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਅਫ਼ਸਰ (ਈ. ਓ.) ਕੋਲੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਲ. ਡੀ. ਪੀ. ਕੋਟੇ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸਮੁੱਚੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲੋਂ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2016 ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਐੱਲ. ਡੀ. ਪੀ. ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਹੋਈ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐੱਲ. ਡੀ. ਪੀ. ਕੋਟੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਕਥਿਤ ਸਰਗਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ: ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਨਾਂ ਦੇ ਸਰਗਣੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਕਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2016 ਤੱਕ 86 ਪਲਾਟ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਲਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਲਾਟ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਜ਼ਰੀਏ ਐੱਲ. ਡੀ. ਪੀ. ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਟਰੱਸਟ ਵਿਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 9ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ, ਸਹਿਪਾਠੀ ਦੀ ਨਕਲੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਈ. ਡੀ. ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ‘ਮੈਂ ਗੇਅ ਹੂੰ’
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਐੱਲ. ਡੀ. ਪੀ. ਕੋਟੇ ਦੇ 86 ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਸ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ 16 ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਟਰੱਸਟ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਸੋਢਲ ਮੇਲੇ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੀ. ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
NEXT STORY 
