ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)-15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਲਰਟ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਸਾਲ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2024, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਫਿਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਿਮਾਹੀ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 24 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਹਾਊਸ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿਚ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- Best Hotel Jalandhar: ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਸੀ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਲੋੜ, 'PARK PLAZA' ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ
ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੂੜੇ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਆਦਿ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਸਕਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ , ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ/ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰ ਛਿਮਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਨਿੰਮ-ਹਲਦੀ ਨਾਲ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ U-Turn, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਲਰਟ
NEXT STORY 
