ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਲਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2022 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹੰਗਾਮੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਨਪਸੰਦ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਵੰਡੇ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫਗਵਾੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਹਾਦਸਾ, ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ
ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰੋਡਸ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ (ਓ. ਐਂਡ ਐੱਮ.) ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਕੋਟ ਕੀਤੇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ ਰੇਟ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈਂਡਰਸ ਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਮੰਗਵਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਏ. ਟੀ. ਪੀ. ਸੁਖਦੇਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੇ. ਈਜ਼ (ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼) ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓਜ਼ (ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਆਫਿਸਰਜ਼) ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਕੀਲ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ! ਨੂੰਹ ਦੀ ਨਿਊਡ ਫੋਟੋ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕਰ 'ਤੀ ਪੋਸਟ, ਫਿਰ ...
ਇਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਅਫਸਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੱਠਜੋੜ (ਨੈਕਸਸ) ਉਜਾਗਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਕਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਫਾਈਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਜਿਊਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਵਿਚ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab: ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਦੇਣ ਧਿਆਨ, ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ !
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਮੁਕੰਦਪੁਰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
