ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)–ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵਿਚ ਐੱਲ. ਡੀ. ਪੀ. ਕੋਟੇ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਉਧੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਈ. ਓ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ’ਤੇ ਵੀ ਜਲਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਿਰਫ 15 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ. ਵੀ. ਓ.) ਰਾਜੀਵ ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਲ. ਡੀ. ਪੀ. ਕੋਟੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਹਿਕਮਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੀ. ਵੀ. ਓ. ਰਾਜੀਵ ਸੇਖੜੀ ਨੇ 170 ਏਕੜ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਸਕੀਮ, 94.97 ਏਕੜ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐੱਲ. ਡੀ. ਪੀ. ਕੋਟੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 143.56 ਏਕੜ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1424 ਨੰਬਰ ਪਲਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 11 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਮੈਂਟਸ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡੀ. ਸੀ.-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਮੈਂਟਸ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਪੁਲਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ
ਉਥੇ ਹੀ, ਸੀ. ਵੀ. ਓ. ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਅਜੈ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਅਨੁਜ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸੀ. ਵੀ.ਓ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਐੱਲ. ਡੀ. ਪੀ. ਕੋਟੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ 15 ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਨ-ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀ. ਵੀ. ਓ. ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਪਲਾਟਾਂ 32-ਸੀ, 31-ਸੀ ਅਤੇ 43-ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 21968500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਜੋ ਪਲਾਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਲ 2021-2022 ਵਿਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਲਾਟ ਲਗਭਗ 10-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ, ਉਸ ’ਤੇ ਬਣਦਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਪਹਿਲੇ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਟ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਚ ਹੀ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੈਕਸਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਪਲਾਟ ਸਿਰਫ਼ 8-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਚਹੇਤਿਆਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਐੱਲ. ਡੀ. ਪੀ. ਕੋਟੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜੰਮ ਕੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ’ਤੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
ਸੀ. ਵੀ. ਓ. ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਟਰੱਸਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਫਾਈਲਾਂ ਸੀ. ਵੀ. ਓ. ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ. ਵੀ. ਓ. ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੀ. ਵੀ. ਓ. ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਪਲਾਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਾਕੀ ਫਾਈਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਫ਼ਾਇਆ
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਵੀ. ਓ. ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਟਰੱਸਟ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀ. ਵੀ. ਓ. ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਟਰੱਸਟ ਦਫਤਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੀ. ਵੀ. ਓ. ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਓ. ਐੱਸ. ਡੀ.-ਕਮ-ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਅਜੈ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਮੰਗੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਕੁਝ ਫਾਈਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀ. ਵੀ. ਓ. ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਟਰੱਸਟ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਈ. ਓ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮ/ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਅਜੈ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਜੈ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖ਼ਿਲਾਫ ਥਾਣਾ ਨੰਬਰ 4 ਵਿਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਰੀ-ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐੱਲ. ਡੀ. ਪੀ. ਕੋਟੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਟੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ’ਚ ਹੋਇਆ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ
ਸੀ. ਵੀ. ਓ. ਨੇ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐੱਲ. ਡੀ. ਪੀ. ਕੋਟੇ ਅਤੇ ਹੋਰ 15 ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕਈ ਗੜਬੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 19-ਸੀ, 38-ਸੀ, 30-ਸੀ, 40-ਸੀ, 21-ਸੀ, 32-ਸੀ, 31-ਸੀ, 43-ਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3-ਸੀ, 4-ਸੀ, 5-ਸੀ, 33-ਸੀ ਅਤੇ 36-ਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਸਕੀਮ ਦੇ ਐੱਲ. ਡੀ. ਪੀ. ਕੋਟੇ ਦੇ ਪਲਾਟ 356-ਬੀ-1, 552-ਬੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਚਾਬੁਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਟਰੱਸਟ ’ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੀ. ਸੀ. ਦੇ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਘਿਰੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ, ਤਰੁਣ ਚੁਘ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ
ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ’ਚ ਦਬਾਈ ਗਈ 1424 ਨੰਬਰ ਪਲਾਟ ਦੀ ਫਾਈਲ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਐਕਸੈੱਸ ਏਰੀਆ ਦੀ 133.14 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਰੋਹਿਤ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤੂਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀ. ਵੀ. ਓ. ਰਣਜੀਤ ਸੇਖੜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀ. ਵੀ. ਓ. ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਪਲਾਟ ਦਾ ਰਕਬਾ 19 ਮਰਲਾ 179 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸੇਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 1424 ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਤਿਕੋਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਗਭਗ 50 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਫਾਈਲ ਵਿਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੀ. ਵੀ. ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਲਾਟ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 137600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਲਾ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਫਾਈਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀ. ਵੀ. ਓ. ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦਫਤਰ ਦੀ ਸੇਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੰਬਰ 460 ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ 94 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਸਹਿਗਲ ਕੋਲੋਂ 94 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 596146 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਸੇਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ 133.11 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਸਹਿਗਲ ਕੋਲੋਂ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 40 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 258100 ਰੁਪਏ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਸੀ. ਵੀ. ਓ. ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 1424 ਪਲਾਟ ਦੇ ਨਾਲ 1425 ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਲਾਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 1425 ਦਾ ਰਕਬਾ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਕਸੈੱਸ ਏਰੀਆ ਦੱਸ ਕੇ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁੜ ਪੈਰ ਪਸਾਰਣ ਲੱਗਾ ਕੋਰੋਨਾ, ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਸਣੇ 4 ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ
ਸਾਬਕਾ ਈ. ਓ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ’ਤੇ ਗਲਤ ਨੋਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਿਆ
ਰਿਸ਼ੀ ਨਗਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ. ਵੀ. ਓ. ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਈ. ਓ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਈ. ਓ. ਰਾਜੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਅਜੈ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਅਨੁਜ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਸ਼ੋਅਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਦੀ 22 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪਲਾਈ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਅਨੁਜ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਕਤ ਪਲਾਟ ਸਬੰਧੀ ਗਲਤ ਨੋਟਿੰਗ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟ ’ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਸੀ. ਵੀ. ਓ. ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ
ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ. ਵੀ. ਓ. ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਵਿਚੋਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧੂਰੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀ. ਵੀ. ਓ. ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀ. ਵੀ. ਓ. ਨੇ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 19-ਸੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਜ਼ਰੀਏ ਉਕਤ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਕੇ ਅਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ 12 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸੇਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਪਲਾਟ ਸਬੰਧੀ ਬੰਦ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰੀਓਪਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ 23 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਪਰੰਤ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਾਈਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਟ ’ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਸ਼ੇ ’ਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ: ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਟਾਂਡਾ ਤੇ ਚੌਲਾਂਗ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ, ਵੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ
NEXT STORY 
