ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)— ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਲਾਈਟਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਪੀ. ਸੀ. ਪੀ. ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਰਕਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਸ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐੈੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਘਪਲਾ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀਨ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਘਪਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸੁਨੀਲ ਜੋਤੀ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਂਸਲਰ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਰਾਜਾ ਨੇ 274 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਕੌਂਸਲਰ ਰੋਹਣ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂਚ
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਰੋਹਣ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਖੂਬ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਰੋਹਣ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਤਖਤੀਆਂ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਂਸਲਰ ਰੋਹਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਤਕਾਲੀਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੜਬੜ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਲਕੁਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲਾਈਟਾਂ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਣ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਕੌਂਸਲਰ
ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੇਹੱਦ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਆਸ ਜਾਗ ਗਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਐੈੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜਗਮਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਰੋਹਣ ਸਹਿਗਰਲ ਨੇ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੌਂਸਲਰ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ’ਤੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਗਿਫਟ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ 20-20 ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਲਾਈਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਤੇ ਖਾਸਮਖਾਸਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੱਦ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਹਾਲ
NEXT STORY