ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)– ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ 2018 ’ਚ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਲੰਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੀ ਤੇ 2020 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਂਸਲਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੜਕਸਾਰ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਹੱਦ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਚਾਰਜ ਵੀ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੁਕਾਨ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਨਵੀਂ ਇੱਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਥੇ ਘਰਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਅੱਗੇ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਯੁਕਤ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
12 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖੂਬ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰ ’ਚੋਂ 44283 ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ 72092 ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ 27809 ਲਾਈਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ, CCTV 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਘਟਨਾ; ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ (ਵੀਡੀਓ)
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦ ’ਚ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ 2092 ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 35 ਵਾਟ ਦੀਆਂ 2036 ਅਤੇ 90 ਵਾਟ ਦੀ ਸਿਰਫ 56 ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ 90 ਵਾਟ ਦੀ ਤਾਂ ਇਕ ਵੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸਗੋਂ 18 ਵਾਟ ਦੀ 1683, 35 ਵਾਟ ਦੀ 483, 70 ਵਾਟ ਦੀ 55 ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਅਣਗਿਣਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ’ਚ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਨੇ ਨਿਡਰ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ’ਚ ਹੀ ਦਬਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ।
ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ’ਚ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਘੱਟ ਵਾਟ ਦੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ’ਤੇ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗਣੀ ਤੈਅ
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਘਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਫਸਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਘਪਲੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗਾਜ਼ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ’ਤੇ ਡਿੱਗਣੀ ਤੈਅ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ! ਇਸ ਆਗੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ, ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ
ਨਿਗਮ ਸਰਹੱਦ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ
-ਸੋਫੀ ਪਿੰਡ
–ਖੁਸਰੋਪੁਰ
–ਫੋਲੜੀਵਾਲ
–ਰਹਿਮਾਨਪੁਰ
–ਹੱਲੋ ਤਾਲੀ
–ਅਲੀਪੁਰ
–ਸੰਸਾਰਪੁਰ
–ਧੀਣਾ
–ਨੰਗਲ ਕਰਾਰ ਖਾਂ
–ਖੁਸਰੋਪੁਰ
–ਸੁਭਾਨਾ
–ਖਾਂਬਰਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਸਾਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੁਆਹ
NEXT STORY 
