ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੂਬ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਤਕ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ।
ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਈ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕੈਗ (ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਲ 2015-16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022-23 ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵੱਲ ਕੈਗ ਨੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਗੌਤਮ ਜੈਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਫੇਵਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲਿਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਬਕਾਇਆ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਰਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਫਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਪੈਸ਼ਲ DGP ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ
-ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐੱਚ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ 43.83 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ 57.92 ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਤਕ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ 13.14 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਤਕ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਚਾਰਜ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ 2024 ਤਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ 2.56 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ।
-ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕੰਮ ਅਜੇ ਤਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4 ਕਰੋੜ 34 ਲੱਖ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
-ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 5.54 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-120 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਟਾਰਮ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਰ ਰਨਿੰਗ ਬਿੱਲ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਹਰ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
-ਇਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜੋ 5.71 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਹੋਵੇਗੀ।
-ਇਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਹੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ 12 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ’ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ।
-ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਜੋ ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੂਨ 2023 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤਕ 17.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਨਖਾਹ ਅਜਾਈਂ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
-ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਫੇਜ਼-2 ’ਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਡਾਇਮੰਡ ਰਿਜ਼ਾਰਟ ਤਕ 66 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ 1.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਕੱਟਣੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
-50.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਰੋਡਜ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ 12 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 59 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇਗੀ।
-ਸਮਾਰਟ ਰੋਡਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਰਨਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰਕਮ ਲੱਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ।
-ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 11 ਚੌਕਾਂ ਨੂੰ 20.32 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਰਨਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਜੋ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 4.58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ।
-ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ’ਤੇ 1.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੈਨਲਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ’ਤੇ ਗਾਜ ਡੇਗੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗਭਗ 78 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਮ 2022 ਤਕ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
-ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2022 ’ਚ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਥੇ ਐਡਵਾਂਸ ’ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਸੂਲੀ ਗਈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਫਰਕ ਦੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ।
-ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਾਇਓ-ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੇਖਣ ਲਈ 2 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੁਆ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਭੈਣ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਦੋਸ਼ੀ ਬੋਲਿਆ, 'ਯਾਰੀ 'ਚ ਗੱਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬਕ'
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਲਦ ਆਵੇਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ, ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤੀ, ਅਰਜੁਨ ਮੇਘਵਾਲ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਆਦਿ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਕੰਮ ਵੀ ਵੇਖੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡੰਡਾ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜਲਦ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕੈਗ ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 250 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪਟਿਆਲਾ : ਡਿਗਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਰੇਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ, 4 ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
