ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)— ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 250 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਜੇ. ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਮੁਰਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ, ਹੋਟਲ ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਪਰਵ ਲਾਕੜਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 30 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਗਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕਾਂ 'ਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ।
ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਨਪੁਟ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹਨ ਦੇਸੀ ਹਥਿਆਰ
NEXT STORY 
