ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ) - ਰੈਵੇਨਿਊ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ., ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਉਂਦਿਆਂ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਕਤ ਸ਼ਬਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਾਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਰੈਵੇਨਿਊ) ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2020 ਦੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੇਫ ਰੱਖਣਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਾਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰ ਰਹਿਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਆਰ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਜ਼ਰੀਏ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਘਨਸ਼ਾਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ., ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਧੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਮਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ, ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਧੂ, ਗੌਤਮ ਜੈਨ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾ. ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡੀ. ਆਰ. ਓ. ਜਸ਼ਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ ਜਨ-ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ
NEXT STORY 
