ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ 64 ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੱਗਭਗ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜੁਟਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਮਾਰਟ ਰੋਡਜ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੋਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੀ ਲੱਗਭਗ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸੜਕ ’ਤੇ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ. ਬੀ. ਡੀ. ਏਰੀਆ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਐੱਚ. ਐੱਮ. ਵੀ. ਕਾਲਜ ਰੋਡ, ਮਹਾਵੀਰ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਦੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 3 ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਰੋਡਜ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ’ਚ ਰਹੇ ਇਕ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਰੋਡਜ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਟੇਲ ਚੌਕ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚੌਕ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਚੌਕ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਰੋਡਜ਼ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਅਸਲ ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਟਾਈਅੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਰੋਡਜ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ 22 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗੋਲਮਾਲ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮਾਰਟ ਰੋਡਜ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ।
ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ ’ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁੱਕ
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਰੋਡਜ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਇਕ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੇਲ ਚੌਕ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ ’ਤੇ ਵੀ 10-12 ਇੰਚ ਮੋਟੀ ਸਮਾਰਟ ਰੋਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਉਥੇ 4 ਜਾਂ 6 ਇੰਚ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਮਾਰਟ ਰੋਡਜ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਰਟ ਰੋਡਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਲੁੱਕ-ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਥੇ ਸਮਾਰਟ ਰੋਡ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗੀ।
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੋਲ ਲਗਾ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ
NEXT STORY 
