ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ): ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਥੇ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਰਹੇ।
ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਲਈ ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜੇ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਭ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਬੇਕਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 2015 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ
ਜਦੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਲੰਧਰ ਹੀ ਸੀ। 5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਰੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਮੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਦਰਜਨ ਭਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚੋਂ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਆ ਸਕਦੈ ਬਿੱਲ
ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ
ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਮਾਡਲ ਡੰਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਬਿਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿਟ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਆਰ. ਐੱਫ. ਸੈਂਟਰ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਕ ਸੈਂਟਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ 5 ਕਿਲੋ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਇਆਂ ਵੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੂੜੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਡਾ. ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੇ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ
NEXT STORY 
