ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ਿਲਮ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅਕਸਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ (ਪਹਿਲਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ 95’) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਓ. ਟੀ. ਟੀ. ’ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਅਤੀਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ?
ਫ਼ਿਲਮ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ’ਤੇ ਅਾਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਖੰਗਾਲ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹ ਖੁਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਫ਼ਿਲਮ ਇਸੇ ਦਰਦਨਾਕ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ’ਚ 127 ਕਟੌਤੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਓ. ਟੀ. ਟੀ. ’ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗੲੀ ਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।’’
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਦੀਪਾ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ‘ਫਾਇਰ’ ਨੂੰ ਲੈਸਬੀਅਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚਿਤਰਣ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਣੀ ਰਤਨਮ ਦੀ ‘ਬਾਂਬੇ’ (1995) ਨੇ 1992-93 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠੇ। ‘ਪਰਜਾਨੀਆ’ (2005) ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ’ਤੇ ਅਾਧਾਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੈਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ‘ਬਲੈਕ ਫ੍ਰਾਈਡੇ’ (2007) 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਬਲਾਸਟ ’ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ‘ਪਦਮਾਵਤੀ’ (2018) ’ਤੇ ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ‘ਦਿ ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ’ (2023) ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਫ਼ਰਾਜ਼’ (2023) ਵੀ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਰਹੀ।
‘ਸਤਲੁਜ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ’ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1980-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮ ਭਰਨਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣਗੇ?
ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ । ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਫ਼ਿਲਮ ਇਕਪਾਸੜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿਖਾਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ । 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ।
ਤੀਜਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ । ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਐਕਟ 1952 ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ‘ਜਨਤਕ ਨੈਤਿਕਤਾ’, ‘ਅਖੰਡਤਾ’ ਅਤੇ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਵਰਗੇ ਅਾਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਓ. ਟੀ. ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਆਈ. ਟੀ. ਰੂਲਜ਼ 2021 ਤਹਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਓ. ਟੀ. ਟੀ. ਦੇ ਇਕ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਹਟਾਈ, ਜੋ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।
ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਤਰਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1) (ਏ) ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 19(2) ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਆਦਿ ਲਈ ਉਚਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ (ਜਿਵੇਂ ਰੋਮੇਸ਼ ਥਾਪਰ ਬਨਾਮ ਮਦਰਾਸ ਰਾਜ, 1950) ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ‘ਕਲੀਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੇਂਜਰ’ (ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ਤਰੇ) ’ਤੇ ਅਾਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਅਾਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਮਨ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਐਂਟੀ-ਨੈਸ਼ਨਲ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਫ਼ਿਲਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਓਲੀਵਰ ਸਟੋਨ ਦੀ ਜੇ. ਐੱਫ. ਕੇ.) ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਜੋਖਮ ਭਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਨਤਕ ਹੋਵੇ, ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਓ. ਟੀ. ਟੀ. ’ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਯਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
‘ਸਤਲੁਜ’ ਦਾ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਯੁੱਗ ’ਚ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਗੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਏ। ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਕ ਪਰਿਪੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਥਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਭਾਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ‘ਸਤਲੁਜ’ ਭਾਵੇਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
—ਰਜਨੀਸ਼ ਕਪੂਰ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਐਂਟੀ-ਡ੍ਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ!
NEXT STORY 
