ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ, ਸਿਰਫ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਜੋ ਕੰਮ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫਿਕਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਓ. ਐਂਡ ਐੱਮ. ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰ-ਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ 'ਡੱਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ', ਕਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਲੋਕ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰ ਸਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਟੈਂਡਰ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਸਨ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਕੋਰੀਜੰਡਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਾਉਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹਟਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਏ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰ-ਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਫਰਮ ਰਾਏ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰੀਏ ਓ. ਐਂਡ ਐੱਮ. ਸੈੱਲ ਦੇ ਐੱਸ. ਈ. ਨੂੰ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਰਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰ-ਸਕਸ਼ਨ ਕੰਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਗੇਮ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ SHO 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਾਜ! ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਮਚਾਇਆ ਤਹਿਲਕਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪੁਲਸ ਤੇ ਪਟਾਕਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਅਜੇ ਬਰਕਰਾਰ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ
NEXT STORY 
