ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਵਿਰਲ ਆਚਾਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਜਮਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ (ਆਈ. ਡਬਲਿਊ. ਜੀ.) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨ ਅਤੇ ਆਚਾਰਿਆ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਲੇਖ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਜੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਲੇਖ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਕੁਨੈਕਟਡ ਲੈਂਡਿੰਗ' ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੇਹੱਦ ਤ੍ਰਾਸਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਬੈਂਕ ਚੰਗਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਮਲਕੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਸੰਚਾਲਨ ਢਾਂਚ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲੇਖ ’ਚ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼) ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੇਖ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ’ਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਭਾਂਵੇ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਹੁਣੇ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਲੇਖ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦੇ ਲਿੰਕਡਇਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ ਚੰਗੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ.) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਕੋਵਿਡ-19 : ਐਸਟ੍ਰਾਜ਼ੇਨੇਕਾ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਜਤਾਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ
NEXT STORY 
