ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਡੈਸਕ- ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼
ਜਸਟਿਸ ਅਦਵੈਤ ਸੇਠਨਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 276C (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 2019 ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਰਜੁਨ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਰਜ਼ੀ
ਜਿਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟੈਕਸ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- 'ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ'
ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੇਠਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਅਦਾਕਾਰ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ 'ਮਕੈਨੀਕਲ' ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿਆਰਾ ਨੂੰ ਬਿਕਨੀ 'ਚ ਦੇਖ ਫਿਸਲੀ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ 'Out of control', ਕੀਤਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੁਮੈਂਟ
NEXT STORY 
