ਮੁੰਬਈ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਫਰਜੀ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ (ਆਈ. ਟੀ.) ਨਿਯਮ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹਥੌੜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੌਤਮ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨੀਲਾ ਗੋਖਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਕਲੀ, ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਸੋਧੇ ਆਈ. ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸਟੈਂਡਅਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕੁਨਾਲ ਕਾਮਰਾ, ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਗਜੀਨਜ਼ ਨੇ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ (ਐੱਫ. ਸੀ. ਯੂ.) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ. ਸੀ. ਯੂ. ਜੋ ਵੀ ਕਹੇਗਾ, ਉਹ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਰੂਪ ’ਚ ਆਖ਼ਰੀ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ Twitter ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
