ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਮਾਰਕੀਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ।
ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਧੋਖਾਧੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਾਹਕ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਲਾਂ, ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਵਪਾਰਕ ਕਾਲਾਂ ਜਾਂ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜ਼ਰੀਏ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਕਮ, ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਸਰਵਿਸ
ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਡੀ.ਜੀ. ਐਕਸੈਸ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ!
ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਖੋਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹਥਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟ੍ਰਾਈ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੇ 'ਡੂ ਨਾਟ ਡਿਸਟਰਬ' ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ Facebook ਅਤੇ Whatsapp ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਨਵੀਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ Facebook ਅਤੇ Whatsapp ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਨਵੀਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਇਹ ਸਵਾਲ
NEXT STORY 
