ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ– ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਲਾਊਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ- ਗੂਗਲ ਡ੍ਰਾਈਵ ਅਤੇ Dropbox ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈੱਟਵਰਕ (VPN) ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ VPN ਸਰਵਿਸ NordVPN ਅਤੇ ExpressVPN ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ VPN ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਫੋਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਨੀਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਭਿਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ VPN ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ VPN ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ VPN ਦੇ ਕੋਰ ਆਈਡੀਆ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, VPN ਅਤੇ ਕਲਾਊਡ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਓਥਰਾਈਜ਼ਡ ਰਿਮੋਟ ਐਡਮਿਨ ਟੂਲਸ ਜਿਵੇਂ TeamViewer, AnyDesk ਅਤੇ Ammyy Admin ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਨੂੰ ਜੇਲਬ੍ਰੇਕ ਜਾਂ ਰੂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਾਸਵਰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ Redmi ਦਾ 5000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ
NEXT STORY 
