ਜਲੰਧਰ- ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਟਰਾਈ) ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰਾਈ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਟੈਰਿਫ ਪਲਾਨਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਟਰਾਈ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇਗੀ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨਾਲ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਆਫਰਸ ਸਮੇਤ ਟੈਰਿਫਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੈਲੀਕਾਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਖਰ ਇਕਾਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਹਿਮਾ-ਗਹਮੀ
- ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਨਕਮ 'ਚ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਯੂਜਿਜ਼ ਚਾਰਜਿਜ਼ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਆਫਰਸ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਓ ਦੇ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫਰਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ । ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਫਰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।
- ਟਰਾਈ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਟੈਰਿਫਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਭ-ਜਿਊਡਿਸ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਓ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਆਫਰਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਹੈ।
ਹੁਣ ਡੈਸਕਟਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਜ਼ਰਸ Live Video
NEXT STORY 
