ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ– ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਵਟਸਐਪ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਪਣਾ ਪੇਮੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਵਟਸਐਪ ਡਾਟਾ ਲੋਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NCPI) ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਪੇਮੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਪਡੇਟ
ਭਾਰਤ ’ਚ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਐੱਨ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਅਰਬ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਲੋਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਡਾਟਾ ਲੋਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਵਾਲੇ ਮੈਸੇਜਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪੇਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਇਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ਼ਾਓਮੀ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ 20 ਵਾਟ ਦਾ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਰ
NEXT STORY 
