ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਹੋਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ਼ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੇਵੜੀ ਦੇ ਸੀ. ਜੇ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਈ 2007 'ਚ ਇਕ ਮਕਾਨ ਦੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੀ ਡੀਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਜਸਟਿਸ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੱਥ ਲੁਕਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 6 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੇਵੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜੀਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਯੋਗੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਯੋਗੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਯਾਚਿਕਾਕਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਯੋਗੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ਼ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਉਣਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।
ਸੂਟਕੇਸ ’ਚ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼: ਤਸ਼ੱਦਦ, ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਵਾਨੀਅਤ
NEXT STORY 
