ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ - ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤੇ (ਸੈਕੰਡ-ਹੈਂਡ) ਮੈਡੀਕਲ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਚਰਚਾਵਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੈਕਿੰਡ-ਹੈਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਗਭਗ 1,500 ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.5 ਬਿਲੀਅਨ) ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 10% ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ MRI ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਯੰਤਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ (AiMeD) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਯਾਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਯੰਤਰਾਂ ਲਈ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoEFCC) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਯਾਤ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 38 ਉੱਚ-ਅੰਤ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਯੰਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਆਯਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ (OEM) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਅਰ-II ਅਤੇ ਟੀਅਰ-III ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕਸਟਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿੱਠਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀ ਹਨ ਫਾਇਦੇ
NEXT STORY 
