ਕਾਠਮਾਂਡੂ - ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਜਾਅਲੀ ਭੂਟਾਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 16 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਟੋਪ ਬਹਾਦੁਰ ਰਾਇਮਾਝੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਖੰਡ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੂਟਾਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ 2023 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭੂਟਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਜੋਂ ਝੂਠਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੋਪ ਬਹਾਦੁਰ ਰਾਇਮਾਝੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਖੰਡ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੇਤਾ ਸਮੇਤ 14 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
ਰਾਇਆਮਾਝੀ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਧਰਮਰਾਜ ਰੇਗਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਖੰਡ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੰਕਜ ਕਰਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਲਗਭਗ 120,000 ਨੇਪਾਲੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਭੂਟਾਨ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 113,000 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ, ਲਗਭਗ 100,000 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੂਰਬੀ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਈਰਾਨੀ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦਹਿਲਿਆ ਜਾਰਡਨ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਦਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
