ਰੋਮ- ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਇਟਲੀ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੀਰੀਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕੀ ਅਲਜੀਰੀਆ, ਮੋਰੋਕੋ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈਯੂ) ਦੇ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੋਂਦ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਈਯੂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੀ ਓਪਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਟਲੀ: ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਲ.. ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ 'ਅਲਬਾਨੀਆ ਮਾਡਲ'
ਇਟਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਹੈ। ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਸ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਵਿਚ 2023 ਵਿੱਚ 125806 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਜੋ 2022 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 44465 ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੀ ਫੜੇ ਗਏ। ਮੇਲੋਨੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 'ਅਲਬਾਨੀਆ ਯੋਜਨਾ' ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਟਲੀ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਅਲਬਾਨੀਆ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਲਬਾਨੀਆ ਨੂੰ 6250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਲੀਬੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟੇਸਲਾ ਅਤੇ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਮੇਲੋਨੀ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 950 ਨੌਜਵਾਨ ਫੜੇ, PR ਲੈਣ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਹੰਗਰੀ: EU ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ
ਹੰਗਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਰਬੀਆ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਾਅ ਕਾਰਗਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ।
ਨੀਦਰਲੈਂਡ: ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ
ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਡਿਕ ਸ਼ੌਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੌਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਸਲਵਾਦੀ, ਇਸਲਾਮੋਫੋਬ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗੀਲਿਨ ਫੈਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਫਰਾਂਸ: ਇਸ ਸਾਲ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ
ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੈਕਰੋਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਕਰੋਨ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਹੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਰਮਨੀ: ਦਬਾਅ ਹੇਠ, 9 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਸੀਮਤ
ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਥੁਰਿੰਗੀਆ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਏ.ਐਫ.ਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਏ.ਐਫ.ਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। AfD ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਚਾਂਸਲਰ ਓਲਾਫ ਸਕੋਲਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਲਕਸਮਬਰਗ, ਫਰਾਂਸ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੀਆ, ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 950 ਨੌਜਵਾਨ ਫੜੇ, PR ਲੈਣ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਸ਼ਕਲ
NEXT STORY 
