ਲੰਡਨ- ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ (5 ਜੁਲਾਈ) ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
19 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ) ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 45 ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-NRI ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ... ਜਾਣੋ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਗ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਫਾਇਦੇ-ਨੁਕਸਾਨ
ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਦਾ ਪਾਕਿ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ
ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਾਬਾ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂ.ਕੇ ਦੇ ਹਾਉਂਸਲੋ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਾਬਾ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗਾਬਾ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਬੰਧ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਗਾਬਾ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ 22 ਮਾਰਚ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ।
ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ
ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਯਾਰਡ ਦੇ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯੂ.ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ 2023 ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਤ੍ਰਿਨੀਦਾਦ-ਟੋਬਾਗੋ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ: ਯੂ.ਕੇ ਸਰਕਾਰ
ਯੂ.ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਰਗੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 'Electricity Blackout ਯੁੱਗ'! AI ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ
NEXT STORY 
