ਮੈਲਬੌਰਨ (ਬਿਊਰੋ:) ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਅਸਰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮੌਰੀਸਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਛੂਤਕਾਰੀ ਸਟ੍ਰੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਰੂਸੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਸਪੁਤਨਿਕ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਰਾਜ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਔਰਤ ਬੁਲਾਰਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਹੋਰ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਟੀ, ਰੌਟਨੈਸਟ ਟਾਪੂ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਲਿਵਰਮਥ ਅਤੇ ਬੁਸੇਲਟਨ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਬੇਸ ਪਿਅਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਭਾਰਤ ਨੂੰ 8 ਕਰੋੜ ਐਂਟੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੇਵੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ
ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਦਰ
ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆਈਲੈਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆਈਲੈਂਡ IRPC) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 2018 ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਗਾਰਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਅਰਬ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਬਾਈਡੇਨ
NEXT STORY 
