ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (PEMRA) ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ 2015 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਆਵਾਜ਼
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਦਿ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ-2015 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।" ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਸਿਰਫ "ਲੀਡ ਲੈਣ" ਅਤੇ "ਕ੍ਰੈਡਿਟ" ਲੈਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਰਾਥਨ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਚੈਨਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼
ਪੇਮਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਵਿਧਾ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।" ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ "ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਅਣ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ, ਅਟਕਲਾਂ ਵਾਲੀ" ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ "ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ" ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ "ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ" ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।"
ਨੋਟ:- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਆਵਾਜ਼
NEXT STORY 
