ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਏਜੰਸੀ) - ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਇਡੇਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨ ਜੇਨ ਸਾਸਕੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ -7 ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਜੀ 7 ਸਮੂਹ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂ.ਕੇ., ਫਰਾਂਸ, ਕਨੇਡਾ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜੀ -7 ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਗੂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੈਕ ਸਲੀਵਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ: "ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ।"
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਟੈਕਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਥਾਰਨਟਨ ਮੈਥਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ (ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ) ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਹੋੜ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਨਾਫਾ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਲੱਭਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਜੈਨੇਟ ਯੇਲੇਨ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜੀ 7 ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸੌਦੇ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ।
ਸੋਨੇ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ, 10 ਗ੍ਰਾਮ ਕਰਾ ਸਕਦੈ ਇੰਨੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ
NEXT STORY 
