ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਰੂਸ ਤੋਂ ਐਸ-400 ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ CAATSA ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਊਂਟਰਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾਜ਼ ਐਡਵਰਸਰੀਜ਼ ਥਰੂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਐਕਟ (CAATSA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਈਰਾਨ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਜਾਂ ਰੂਸ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। CAATSA ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ, 2014 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰੀਮੀਆ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 2016 ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ 'ਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼, ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਭਾਵਿਤ CAATSA ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੋਨਾਲਡ ਲੂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੇਟ ਦੀ ਨੇੜਲੀ ਪੂਰਬੀ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡੇਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ CAATSA ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ 140 ਕਿਲੋ ਸ਼ੱਕੀ ਕੋਕੀਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਕ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ CAATSA ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਇਹ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਆਪਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਿਗ-29, ਰੂਸੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਂਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੂ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਯੂਕ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੋਟ-ਉਕਤ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਗੂਗਲ ਤੇ ਐਪਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
NEXT STORY 
