ਢਾਕਾ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.) : ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਦਖਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਜਬਰੀ ਗ਼ਾਇਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੁਫੀਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਦੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2010 ਅਤੇ 5 ਅਗਸਤ, 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਗਾਵਤ ਕਾਰਨ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਐਕਟ, 1965 ਮੁਤਾਬਕ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਗਲੇ 45 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਲਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ 'ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੰਵਾਦ ਸੰਸਥਾ' ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਹੁਣ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ‘ਹਿੰਦੂ’!
NEXT STORY 
