ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ- ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਸੰਘੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਭਾਗ (DOGE) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 9-6 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ, ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ (ਤਸਵੀਰਾਂ)
ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੋਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਅਰਬਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗੈਰ-ਗੁਮਨਾਮ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ, ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ (ਤਸਵੀਰਾਂ)
NEXT STORY 
