ਮਿਸੀਸਾਗਾ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਐਮਰਜੈਂਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਆਰਜ਼ੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 7 ਲੱਖ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ
ਜੂਨ 2023 ਤੋਂ ਮਈ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੰਗ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦਕਿ 2019 ਵਿਚ ਹਰ 37 ਜਣਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਜਣਾ ਹੀ ਮੰਗ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੰਗ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਦੇ 4 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਚੱਕਰ ਲਾਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਲਈ ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਾ ਆਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਓਂਟਾਰੀਓ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਹੱਲ ਲਈ ਲੱਭਣੀ ਪਵੇਗੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ
ਕਿਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਕਾਮਿਆਂ ਸਈ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗਰੌਸਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਮੇਅਰ ਕੈਰੋਲਿਨ ਪੈਰਿਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰ ਯੋਜਨਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਮੇਗਨ ਨਿਕਲਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਪਰ ਲੱਖ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਭਗੌੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
NEXT STORY 
