ਦੁਬਈ- ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੀ.ਏ.ਏ. ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕਾਰਨ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਉਥੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਜੈਨ, ਸਿੱਖ, ਪਾਰਸੀ, ਬੌਧ ਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਸੀਨਾ ਨੇ 'ਗਲਫ ਨਿਊਜ਼' ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਏ.ਕੇ.ਅਬਦੁੱਲ ਮੋਮੇਨ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ 16.1 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 10.7 ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ 0.6 ਫੀਸਦੀ ਬੌਧ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਸੀਹੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿਚ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਨ ਤੇ ਵਿਅਪਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੀਬੀਆ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਬਰਲਿਨ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾ
NEXT STORY 
