ਟੋਰਾਂਟੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿਚ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਨਰਕ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 8,360 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ 2016 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ 87 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਗਲਸਟਾਈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿਚ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਟ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਈ ਸੂਬਾਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਾਰੇ 15 ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ 10 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਹਰਜਾਨਾ
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਟਾਇਰੌਨ ਰਿਚਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2016 ਦਰਮਿਆਨ ਉਸ ਨੂੰ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਈ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਰਿਚਰਡ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਫਸਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੀ ਲੰਘਦਾ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਜੇਲ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਭਵ ਸੀ ਜੋ ਸਿਰਫ 15 ਜਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹੁੰਦੀ। ਰਿਚਰਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2022 ਮਗਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਸੁਬੋਧ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਮਝਣੇ ਔਖੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡੌਮੀਨਿਕ ਲੀਬਲੈਂਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਆਰਿਫ ਵੀਰਾਨੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ
ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ: ਭਾਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫ਼ੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਖ਼ੁਦ ਕਰਵਾਈ ਰਾਵਲਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ
NEXT STORY 
