ਟੋਰਾਂਟੋ- ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਸਮੇਤ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੁਲਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਰਪਨ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।"
ਮਿਲਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ "ਤਸਦੀਕ" ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਉਸਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਜੋ ਪਾਰਟਨਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ,"ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਮਿਲਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,"ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਕਿੰਨੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੋਣਗੇ।"
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਯੂ.ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸਨ। ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਦੋ ਕਰਨ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਕਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤੀਜੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।'' ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਲਰ ਨੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,“ਅਸੀਂ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਿਆਂਗਾ ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ : ਖੱਡ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਯਾਤਰੀ ਬੱਸ, 28 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ
NEXT STORY 
