ਓਟਾਵਾ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲੀ ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀ CO2 ਦੇ ਨਿਕਾਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਲੇਵੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਕੈਨੀਡੀਅਨ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਣਗਿਣਤ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੇਵੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਦੇ 64 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 80 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ (48 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 59 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੇ 2030 ਤੱਕ 2005 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ 40-45% ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਸੋਲੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ (ਚੌਥਾਈ ਗੈਲਨ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਤਨਖਾਹ, PM ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 4 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਪਾਰ
ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਐਂਡਰਿਊ ਫਿਊਰੀ- ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ "ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਤੱਕ" ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਸਕੈਚਵਨ, ਓਟਾਵਾ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਟਰੂਡੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹੀਟਿੰਗ ਤੇਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਖੇਤਰ, ਜਿੱਥੇ 24 ਲਿਬਰਲ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਸੀਟਾਂ ਦਾਅ 'ਤੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਰੂਮ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਗੈਸ ਬਿੱਲ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਪਿਏਰੇ ਪੋਇਲੀਵਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ "ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ" ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ।ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲਵਾਯੂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਮਿਸ਼ਨ
NEXT STORY 
