ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ 'ਧਾਰਮਿਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਾਨੂੰਨ' ਨੇ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਈਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਲੋਬਲ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੀਜਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ 'ਚ ਏਕਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ।
'ਵਰਲਡ ਉਈਗਰ ਕਾਂਗਰਸ' (WUC) ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਈਗਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2022 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ 'ਚ ਉਈਗਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਪਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 'ਉਈਗਰ ਫੋਰਸਡ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ' ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਹਿਮਦੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਤਣਾਅ
NEXT STORY 
