ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚਲ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਚੀਨ ਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪਸਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਚੀਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਕਾਂਗ ਨਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਨਸਾਂਗ-ਮੇਕਾਂਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੀਨ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ 60 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕ ਖਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਾਨਸਾਂਗ-ਮੇਕਾਂਗ ਨਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਹੀ ਜੋੜੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਪਸ਼ੂਧਨ ਟੀਕਾ ਯੋਜਨਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਵਿਗਿਆਨ, ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ।
ਚੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੇਕਾਂਗ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ’ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਸਕੇ।ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਲਾਨਸਾਂਗ-ਮੇਕਾਂਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੱਛਮੀ ਦੁਨੀਆ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੇਕਾਂਗ ਨਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਚੀਨ ਖੁਦ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਕਾਂਗ ਨਦੀ ਨੂੰ ਚੀਨ ’ਚ ਲਾਨ-ਸਾਂਗ ਨਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਝੀਲ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੋਈ 5000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ’ਚ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ।
ਲਾਨ-ਸਾਂਗ-ਮੇਕਾਂਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੀਨ ਨੇ ਮੇਕਾਂਗ ਨਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਹੁਣ ਤਕ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਲਾਓਸ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ) ਨੇ ਮੇਕਾਂਗ ਨਦੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਚ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਧਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਕਾਂਗ ਨਦੀ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ’ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਮੇਕਾਂਗ ਨਦੀ ’ਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਚੀਨ ਇਸ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਮੇਕਾਂਗ ਨਦੀ ’ਤੇ 11 ਡੈਮ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡੈਮ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਮੇਕਾਂਗ ਨਦੀ ਦੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਲਾਓਸ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਨ ਨੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ ਅਜੇ 80 ਹੋਰ ਡੈਮ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਚੀਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੇਕਾਂਗ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੁਦ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਨਸਾਂਗ-ਮੇਕਾਂਗ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਂਝ ਵੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਚੀਨ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਕਾਂਗ ਨਦੀ ’ਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ’ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਮੇਕਾਂਗ ਨਦੀ ਦੇ ਡੈਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਕਾਂਗ ਨਦੀ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹਾਅ ਨਾਲ ਇਹ ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਰੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ 17 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖਟਾਈ ’ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਕਾਲ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਲਾਓਸ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 1999 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਚੱਲੀ। ਉਹ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਉਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਥੇ ਵੀ ਕਈ ਡੈਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਚੀਨ ਦੀ ਮੱਕਾਰ ਭਰੀ ਚਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਡੈਮਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬਣੇਗੀ। ਫਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਪਾਨ ਸਮੇਤ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਕਾਂਗ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੀਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੋਮੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ’ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਡ੍ਰੈਗਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ : ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ
NEXT STORY 
