ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ (CCTV) ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਐਪਸ ਅਤੇ ਸਰਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 'ਬੈਕਡੋਰ' ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਡਾਟਾ ਚੀਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਏ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਪਵਨ ਦੁੱਗਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ Hikvision, TP-Link ਅਤੇ Dahua ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਚੀਨੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਣਗੇ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ: ਗਾਹਕ ਖੁਸ਼, ਵਪਾਰੀ ਚਿੰਤਤ
ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਰਕੀਟ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਗਾਹਕ: ਖਰੀਦਦਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਉਤਪਾਦਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਵਪਾਰੀ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਪਲਾਈ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ 'ਤਕਨੀਕੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ'
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੀਨੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਚੀਨੀ ਐਪਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਣ ਯਾਨੀ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
‘ਸਿੱਧੀ ਡੀਲ ਕਰ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ...’, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਖਰੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
NEXT STORY 
