ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਸਿੰਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅਜ਼ ਬਿੱਲ 2026' 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਅਤੇ 'ਚਰਚ ਆਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ' ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਰਚਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿੰਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅੰਥਨੀ ਨਵੀਦ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਈਸਾਈ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ 1872 ਦੇ 'ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ' ਅਤੇ 1869 ਦੇ 'ਡਿਵੋਰਸ ਐਕਟ' ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ, ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਤਲਾਕ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਡਲਟਰੀ, ਕਰੂਰਤਾ, ਜਬਰ-ਜਨਾਹ/ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- 'ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ....ਮਿਲਣਗੇ ਪੈਸੇ' , ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਆਰਚਬਿਸ਼ਪ ਬੈਨੀ ਟਰੈਵਾਸ ਅਤੇ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਬਿਸ਼ਪਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ' (PCBC) ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਾਚੀ ਡਾਇਓਸਿਸ ਦੇ ਬਿਸ਼ਪ ਫਰੈਡਰਿਕ ਜੌਨ ਨੇ ਵੀ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਫ਼ਟ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਚਰਚਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1872 ਅਤੇ 1869 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਘੀ (ਫ਼ੈਡਰਲ) ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਰਚਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਸਾਈ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਬੂਸ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫ਼ਰ ਦੁਆਰਾ 'ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਬਿੱਲ 2026' ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 11 ਮਈ 2026 ਤੋਂ 'ਪੰਜਾਬ ਚਾਈਲਡ ਮੈਰਿਜ ਰਿਸਟ੍ਰੇਂਟ ਐਕਟ 2026' ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਅਗਵਾ, ਜਬਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਹੈ। 'ਜੂਬਲੀ ਕੈਂਪੇਨ' ਦੀ "ਸਟੋਲਨ ਗਰਲਜ਼" ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਤੋਂ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਅਜਿਹੇ 210 ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ (186 ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 22 ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ) ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਚੀਨ: ਜਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ 18 ਸਾਲਾ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਛੁਡਵਾਇਆ
NEXT STORY 
