ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ (ਬਿਊਰੋ): ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨੀਂ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ 'ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ' ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਇਸ ਫੈ਼ਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਮਤਲਬ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੌਡੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਕਿ ਮਦਦ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਸੁਤੰਤਰ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ 'ਤਬਾਦਲਾਬੀ' ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 38 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਨਾਫੀ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਪਰ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਗ੍ਰੇ-ਲਿਸਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਗ੍ਰੇ-ਲਿਸਟਿੰਗ 2008 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲ 2019 ਤੱਕ ਲੱਗਭਗ 38 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਨੇ ਤੋੜੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰਕਸ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਂਟੀ ਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਪਾਅ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਧ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ’ਚ 12 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ
NEXT STORY 
