ਦੁਬਈ (ਏਪੀ)- ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ 'ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ' ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ, ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ, ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ 'ਫੇਅਰਸਕੁਏਅਰ' ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸੈਂਕੜੇ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2034 ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਓਮ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਾਲਣਯੋਗ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਿੰਕੀ ਵਰਡਨ ਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ,"ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫੀਫਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।" ਸਾਊਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਚੰਨ 'ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ....ਚੀਨ-ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਸਮਝੌਤਾ
ਫੇਅਰਸਕੁਏਅਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ 17 ਨੇਪਾਲੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੇਅਰਸਕੁਏਅਰ ਦੇ ਸਹਿ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੇਮਜ਼ ਲਿੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲਏ ਸਨ।" ਫੀਫਾ ਨੇ ਏਪੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੂੰ 2034 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀਆਂ "ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ" ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ "ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਿਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ" ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਖਾੜੀ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ 2022 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਤਰ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਅਤੇ ਫੇਅਰਸਕੁਏਅਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਫੀਫਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਇਨਫੈਂਟੀਨੋ ਦੁਆਰਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਡਰੋਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਡੁੱਬਿਆ! ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਤਾਕਤ
NEXT STORY 
