ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਈਸ਼ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਖਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਬਰੇਲਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਮਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ–ਲੱਬੈਕ (ਟੀ. ਐੱਲ. ਪੀ.) ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਫਰਾਂਸ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਵਾਲਾ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮੂਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਈ.ਡੀ.ਐੱਸ.ਏ. ’ਚ ਇਕ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਐੱਸ. ਪਟਨਾਇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ’ਚ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੀ.ਐੱਲ.ਪੀ. ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀ. ਐੱਲ. ਪੀ. ’ਤੇ ਅੱਧ-ਅਧੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਧਰਮ ਆਧਾਰ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਤਕਾਲੀਨ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਟੀ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।ਜੁਲਾਈ, 2018 ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਟੀ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਭਾਰ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਰਨਣਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਅਲਾਮਾ ਖਾਦਿਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਖਾਦਿਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਈਸ਼ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਨਵੰਬਰ, 2020 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਟੀ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਦ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕੇਡਰ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕਾਰਟੂਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ’ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਬਦਲ
ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਈਸ਼ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਦੋ ਬਦਲ ਹਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਸਮਝਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਭੀੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2009 ’ਚ ਗੋਜਰਾ ’ਚ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਈਸ਼ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2020 ’ਚ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਈਸ਼ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 1855 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਾਰਾ 295-ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। 200 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 75 ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। 75 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਨਿਆਂ ਵਜੋਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਕੁਝ ਦਾ ਕੋਈ ਖੁਰਾਖੋਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ 39 ਮੁਸਲਮਾਨ, 23 ਇਸਾਈ, 9 ਅਹਿਮਦੀ, 2 ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ 2 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਿਰਪੱਖ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਆਰਿਫ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ’ਚ ਇਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਰਿਫ ਨੇ ਈਸ਼ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1994 ’ਚ ਡਾ. ਸਜਾਤ ਫਾਰੂਖ ਨੂੰ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ. ਅੱਤਾਉਰਰਹਿਮਾਨ ਸਾਦਿਕ ਦੀ ਹੱਤਿਆ 2002 ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੈਮੁਲ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹੱਤਿਆ 2004 ’ਚ ਇਕ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹਥੌੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਰਮਖਿਆਲੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬਰੇਲਵੀ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਟੀ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੀਚਾ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ 2020 ’ਚ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਚਾਰਲੀ ਹੈਬਦੋ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦਾ ਮਤਾ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਮਤੇ ਨੇ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਕੋਸਰ ਅਤੇ ਸ਼ਫਾਕਤ ਇਮੈਨੁਅਲ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2014 ’ਚ ਈਸ਼ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਿਰਾਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਠ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਕੋਸਰ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਸਥਿਤੀ 2020 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਈਸ਼ ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਪਲੱਸ ਸਟੇਟਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਨ
ਅਮਰੀਕਾ : ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚੱਲੀਆਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲ਼ੀਆਂ, 7 ਦੀ ਮੌਤ, ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ
NEXT STORY 
