ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ - ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੇਵ ਬ੍ਰੈਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਚੇਨਈ ਨੂੰ 2.2 ਲੱਖ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ 85,000 ਦੀ ਲਿਮਟ ਤੈਅ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਕ ਪੌਡਕਾਸਟ ’ਚ ਬ੍ਰੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 71 ਫੀਸਦੀ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 12 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਖੁਦ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ
ਬ੍ਰੈਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਲੋਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਦੱਸ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਿਲਡ ਓਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚੇਨਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਕੀਤਾ ਬੰਦ, ਕਈ ਉਡਾਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਰੱਦ
NEXT STORY 
