ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ. ਸੀ. ਪੀ) ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ) ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਹ ਖਵਾਰ ਨੇ ਈ. ਸੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈ. ਸੀ. ਪੀ. ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੈਪਟਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (NICOP) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਈ. ਸੀ. ਪੀ. ਨੇ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਤੱਕ ਟਲੀ
ਈ. ਸੀ. ਪੀ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਵੂਟਨ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਨੇ ਆਰਿਫ ਨਕਵੀ, ਅਬਰਾਜ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਮੇਤ 34 ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਏ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਈ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਮੁਖੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਅਕਬਰ ਐੱਸ. ਬਾਬਰ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਚੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗਣਗੇ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂੂਆਤ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਇਸ਼ਾ ਜ਼ੇਹਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ
NEXT STORY 
