ਜਲੰਧਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ)-ਕਰੀਬ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹਰ ਹਾਲ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 1500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 7000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਕਬੱਡੀ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਮਜ਼ਦ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਨਾ ਲਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ’ਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲੇ ਫੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰੇ, ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ, ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੀਬ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਵਿਚ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਅਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਖ਼ੇਤਰ ’ਚ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ’ਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਲਾਨਾ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਖ਼ੇਤਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਲਾਨਾ 175 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਿਜਲੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਨਵਾਂ ਢੰਗ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ
ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਹਰ ਹਾਲ ’ਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 74 ਲੱਖ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3.13 ਲੱਖ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ: 6 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਾ ਜਾਣ ਹੋਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ, ਟਰੈਪ ਲਾ ਕੇ STF ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਹਸਪਤਾਲ ’ਚੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਗਈ ਪੁਲਸ ਟੀਮ ’ਤੇ ਕਾਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
NEXT STORY 
